काठमाडौँ —

तिलगंगा आँखा अस्पतालका संस्थापक डा. सन्दुक रुइतले एसियाली र अफ्रिकी मुलुकमा गरेर झन्डै डेढ लाख दृष्टिहीन मानिसलाई आँखा देख्ने बनाइदिएका छन् ।प्रतिष्ठित रोमन म्यागासासेसहितका अन्तर्राष्ट्रिय मान–सम्मानबाट विभूषित रुइतसँग विभिन्न मुलुक हुँदै नेपालमा समेत फैलिएको कोभिड–१९ संक्रमणमा गर्न सकिने समन्वयकारी उपचार पद्धति र उद्धारबारे कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

बढ्दो कोभिड–१९ महामारीसँग जुध्ने र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा राज्य तहको प्रबन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मजस्तै बहुसंख्यक नेपालीलाई जारी कोभिड–१९ संकट भयावह चिन्ताको विषय बनिसकेको छ । परिस्थिति अकल्पनीय बन्दै गएको छ । यो साता दुई जना संक्रमितको निधन हुनु भनेको यो ‘वेक–अप कल’ हो । तर हामी अझै ब्युँझिएका छैनौं कि जस्तो लाग्छ । विज्ञानको हिसाब र यो रोगको केस–हिस्ट्री हेर्दा हामीकहाँ पनि यसको विस्तारित रूप

आउनै बाँकी छ भन्ने देखिएको छ । हामीले ख्यालख्यालमै ‘लकडाउन’ भनेर डेढ महिना खेर फालिसकेका छौं । यो राष्ट्र र माटोलाई माया गर्ने हामी सर्वसाधारण यतिखेर गहिरो निराशा र आवेगको स्थितिमा छौं । देशको भविष्यबारे चिन्ता गर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

यो संकटमा राज्य संयन्त्रलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

सरकारले राम्रोसँग विज्ञानलाई सुन्नुपर्छ । स्वास्थ्य विज्ञानले देखेको र भोगेको कुरालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । अहिले राज्य संयन्त्रमा सबैभन्दा बढी चाहिएको सुशासन र व्यवस्थापन हो । दलगत कोटरीबाट प्रमुख नेता र नेतागणहरू बाहिर आउनैपर्छ । अझै पनि काम देखाउने बेला छ । तर यहाँ बेमौसमी कुर्सर्कीो खेल बढी देखिएको छ, यसले जनसाधारणमा अझ निराशा बढाएको छ ।

यही कुर्सीको खेलले देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकसहितको क्षेत्र ‘ड्यामेज’ हुँदै गएको बोध हुन्छ । धेरै कुरा बिग्रिएको छैन । राष्ट्रिय बहुआयामिक समन्वयकारी कार्ययोजना चाहिने बेला आइसकेको छ । यसको व्यवस्थापनमा राजनीतिक पात्र होइन, युवा क्षेत्रका विषयगत जानकार, विज्ञ र दिग्गज चाहिन्छ ।

अहिलेको स्वास्थ्य संकटकै हकमा पनि जतिसक्दो बढी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बाँकी नै छ, यसलाई तीव्र बनाउनुपर्‍यो । अर्कातिर, हामीले हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रतिर व्यवस्थित क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्रहरू बनाउनुपर्छ । समन्वयकारी ‘एप्रोच’ चाहिएको छ । व्यवस्थापकीय कमजोरी चर्को छ । क्वारेन्टाइनमा रहेको व्यक्तिको जाँच–उपचारबिनै ज्यान गएको छ ।

यो संकटमा कन्ट्रोल रुम (विशेष नियन्त्रण कक्ष) चाहिन्छ, जसलाई राजनीतिज्ञहरूले होइन, व्यवस्थापन र प्रशासनका विज्ञहरूले चलाउनुपर्छ । यसभित्रको मास्टर प्लानमा स्वास्थ्य, सरसामान हेरदेख, सुरक्षा तथा यातायात, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिलाई एकसाथ समेट्नुपर्छ । योभन्दा ठूलो कुरा यी सबै काममा ऐक्यबद्धता र आत्मीयता जरुरी देखिएको छ ।

सबै दलगत नेताहरू एक ठाउँमा बसेर ‘आत्मीयतासहित ऐक्यबद्धता’ का लागि अपिल गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छौं । यो पद्धतिले खोज्ने मुख्य कुरा पारदर्शिता हो । को–कसले के–कति आर्थिक र अन्य सहयोग दिएका छन्, खर्च के–कसरी भइरहेको छ, हिसाबकिताब देखाउन सक्नुपर्छ । संकटका बेला मेडिकल सामान खरिद गर्दाको विवाद आफैंमा शरमलाग्दो छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणको भयावह स्थिति बाहिरी विश्वमा पनि देखिएकै हो । नेपालमा पनि यो अकल्पनीय हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरिएकै थियो । तैपनि स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार पद्धतिको कुरामा संक्रमणसँगै जनगुनासो बढेको देखिन्छ नि ?

अहिले अरूभन्दा यो संकटमा जीवन रक्षाको कुरा अहम् बनिसकेको छ । अहिले देखिएको मुख्य संकट भनेको आफ्नै परिवारमा १ जनालाई कोरोना संक्रमण भइदियो भने उसलाई कता लगेर राख्ने, राज्य पद्धतिको सेवा सुविधा र उपचार समन्वयमा कठिनाइ देखिएका बेला कसलाई गुहार्ने भन्ने हो ।

हामीले आफ्नै परिवार, समाजमा एउटा ‘युनिट’ बनाउनु जरुरी देखिएको छ जहाँ आफ्नै क्षेत्रमा ‘क्वारेन्टाइन’ मा राख्न वा बस्न सकियोस् । उपचारमा पनि त्यसैगरी समन्वय गर्न सकियोस् । कोरोना संक्रमणलाई धेरै नेगेटिभ रूपमा नहेरौं, राज्यलाई साथ दिने अर्थमा पनि हामी आफ्नै परिवार, टोल, समाजमा ‘युनिट’ बनाउन सक्छौं । यो होम–क्वारेन्टाइन अथवा सोसाइटी–क्वारेन्टाइन जस्तो हुन सक्छ ।

धेरै असहज अवस्था, श्वासप्रश्वासमै समस्या अथवा तापक्रम अनियन्त्रित भए मात्रै अस्पताल जाने प्रबन्ध तय गर्न सकिन्छ । यो युनिट ऐक्यबद्धता र आत्मीयताको उदाहरण हुन सक्छ । यसका लागि राज्य संयन्त्रले उपचार र स्वास्थ्य परामर्शको चालु पद्धतिलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ । ‘रिडिफाइन’ गरिएन भने निराशा र आवेगले जनसाधारण सडकमा आउन सक्छन् ।

अहिले भइरहेको पद्धतिमा अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ॅकन्ट्रोल रुम’ यो अर्थमा काममा आउन सक्दैन र ?

परम्परागत पद्धतिले महामारी सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । ‘सेन्ट्रल कन्ट्रोल रुम’ चाहिन्छ । अहिलेको निर्वाचन आयोगको भवन र उसका देशैभरका दक्ष, सूचना प्रविधिका ज्ञाता जनशक्तिको उपयोग यो संकटको घडीमा हुन सक्छ । निर्वाचन आयोगलाई देशैभरको सूचना र पद्धति (नेटवर्किङ) पनि थाहा छ ।

भारतबाट आवतजावत हुने प्रमुख नाका अथवा विशेष परिस्थितिमा आइजाई भइरहेका तराई–मधेसका ठाउँहरूबारे म अत्यन्त चिन्तित छु । जनकपुर सबैभन्दा डर लाग्ने स्थितिको ठाउँ हो, त्यहाँ केही भवितव्य आइपर्नु अगाडि व्यवस्थित क्वारेन्टाइन–आइसोलेसन केन्द्र बनाउनुपर्छ । इन्टेन्सिभ केयर युनिट र आइसोलेसन वार्ड त्यहाँ तत्काल चाहिन्छ ।

यो नेपाली प्रशासनिक कार्यढाँचा र टिप्पणीका भरमा सम्भव हुने देखिन्न । यसमा द्रुत गति र आपत्कालीन अवस्थाको निर्णयमा काम हुनुपर्छ । राजविराज, चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटमा पनि तत्कालै ध्यान दिनुपर्ने देख्छु । विराटनगर, झापामा स्वास्थ्य सेवा सुविधाका हिसाबमा त्यति कठिनाइ नपर्ला ।

यो संकटमा आम नागरिकको मानवीय स्थिति विदारक देखिन्छ । दशगजामा आएर घर फर्कन पाऊँ भन्दै रोइकराइ गरिरहेका अथवा विदेशबाट घर फर्कन चाहिरहेका नेपालीको आवाज सुन्नुपर्ने होइन र ?

एउटा नागरिकले यति बेला ‘आफ्नो माटोमा फर्कन पाऊँ’ भनेर गरिरहेको पुकारालाई यति सजिलै नकार्न सकिन्न, पन्छाउनु हुन्न । यसका लागि पनि सबैभन्दा पहिले यहाँ सुशासन र व्यवस्थापनका कुरा तय हुनुपर्‍यो । सीमावर्ती विन्दुमा प्रशस्तै क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनका युनिट बन्नु जरुरी छ ।

आफ्नै घर र समाजमा क्वारेन्टाइन युनिट तय गरेर भए पनि आफ्ना नागरिक घर फिर्ता ल्याउनैपर्छ । तर केही काम हुन नसके जनसाधारण सडकमा आउने स्थिति बनिसकेको छ ।

लकडाउनकै कारण कोभिड–१९ संकट टर्छ ?

अहिलेको संकटलाई सामना गर्न ‘कन्ट्रोल रुम’ स्थापना र परिचालन गर्नै पनि कम्तीमा २ साता लाग्छ । कम्तीमा यो अवधिमा लकडाउन जारी रहनुपर्छ । मानिसको सहज आवागमन र चापले पनि कोरोना नियन्त्रणमा कठिनाइ पुर्‍याएको उदाहरण देखिएको छ । हामीसँग अरू उपाय छैन ।

बरु आर्थिक प्याकेज ल्याउने र विपन्न एवं दैनिक श्रमका भरमा रोजीरोटी धान्ने समूहका लागि तत्कालै राहतको प्रबन्ध हुनैपर्ने देखिएको छ । यसमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । राज्य संयन्त्रले सुशासन र व्यवस्थापन देखाउन सक्नुपर्ने बेला हो यो । एउटा क्याबिनेट मन्त्रीको निर्णय र सीडीओ परिचालनको ढर्राले मात्रै अहिलेको संकट सम्बोधन हुनेवाला छैन ।

यो संकटका बेला तपाईंको आफ्नै आँखा उपचार पद्धतिको अवस्था के छ ?

हामीले पनि प्रत्यक्ष-परोक्ष यो संकटको बोध गरिरहेका छौं । आँखाको क्षेत्रमा झन्डै ५ हजार दक्ष जनशक्ति देशैभर सेवा दिइरहेका छन् । तर अहिले कोरोना संक्रमणको बढ्दो प्रभावका माझ यो जनशक्तिको रोजीरोटी धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । यो जनशक्तिलाई केही समय थेग्नैका लागि भए पनि सरकारको निश्चित दृष्टिकोण अपेक्षित छ । ( ईकान्तिपुर बाट साभार )

प्रकाशित मिति ७ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०७:०३